Climate-linked Insurance Scheme 2025 in hindi :- अब जलवायु परिवर्तन सिर्फ दूर की बात नहीं रही; गर्मी, बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं भारत में हर साल बढ़ती जा रही हैं। ये मौसम की मार अब हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, और इन्हीं बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।
सरकार एक नई और खास योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम है “क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना”। यह योजना लोगों को सीधे तौर पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाएगी इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब भी किसी क्षेत्र में कोई बड़ी मौसमी आपदा (जैसे बाढ़ या अत्यधिक सूखा) आए, तो प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता (मुआवजा) मिल सके।
यह योजना पूरे देश में लागू की जा सकती है ताकि मुआवजे के लिए लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े। यानी, आपदा आते ही, बिना किसी देरी के, लोगों को सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। यह तरीका लोगों को अपने नुकसान की भरपाई करने और मुश्किल समय में तुरंत सहारा देने में काफी मददगार साबित होगा।
Climate-linked Insurance Scheme in hindi (Climate-linked Insurance Scheme) – एक नज़र
| मुख्य बिंदु | विवरण |
| योजना का नाम | क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (Climate-linked Insurance Scheme) |
| उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, गर्मी, तूफान) में तुरंत और पारदर्शी आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान करना। |
| किसके लिए लाभ | किसान, छोटे व्यापारी, और तटीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों के निवासी। |
| काम करने का तरीका | यह पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मॉडल पर आधारित है। |
| भुगतान का आधार | मौसम मानक (Trigger Point): मौसम के आंकड़े (तापमान, बारिश, हवा की गति) तय सीमा से अधिक होते ही भुगतान अपने आप शुरू हो जाएगा। |
| भुगतान की प्रक्रिया | स्वचालित (Automatic) और सीधे बैंक खाते में। नुकसान का सर्वे या फॉर्म भरने का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। |
| मुख्य लाभ | लोगों को तत्काल राहत, सरकारी राहत फंड पर दबाव कम, और प्रक्रिया में पारदर्शिता। |
| वर्तमान स्थिति | योजना अभी विचार के चरण में है। जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट (प्रयोग) शुरू किए जा सकते हैं। |
क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना क्या है?
यह एक विशेष बीमा योजना है जिसमें मौसम के आंकड़ों के आधार पर भुगतान तय किया जाएगा। जैसे ही किसी क्षेत्र में तय सीमा से अधिक तापमान, बारिश या हवा की गति होगी, भुगतान अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। इसमें नुकसान होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में आएगा।
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उदाहरण के लिए:
अगर किसी इलाके में लगातार 5 दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है, तो वहां के निवासियों और किसानों को सीधे मुआवजा मिलेगा। इसी तरह, अगर किसी जिले में अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत राहत राशि जारी कर दी जाएगी। इससे लोगों को नुकसान के मुआवजे के लिए लंबी प्रक्रिया या सर्वे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सकेगी।
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क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना का उद्देश्य:
प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की स्थिति में लोगों को त्वरित और पारदर्शी सहायता प्रदान की जा सके। इससे न केवल किसानों को फसल खराब होने पर तत्काल मदद मिलेगी, बल्कि छोटे व्यापारियों को भी नुकसान की भरपाई हो सकेगी। साथ ही आम परिवारों को भी इस राहत का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी और जीवन पटरी पर लौट सकेगा।
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क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना,किसे मिलेगा लाभ:
किसान: जिनकी फसलें सूखे या बाढ़ से प्रभावित होती हैं और उनकी आजीविका पर संकट आता है।
छोटे व्यापारी: जिनका व्यवसाय मौसम की मार के कारण प्रभावित होता है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
तटीय, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी: जो लोग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं और अक्सर इन आपदाओं का सीधा सामना करते हैं।
कैसे काम करेगी क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना:
- मौसम विभाग और बीमा कंपनियाँ मिलकर हर इलाके के लिए एक “मौसम मानक (Trigger Point)” तय करेंगी।
- जब मौसम की स्थिति तय मानक से ज्यादा हो जाएगी (जैसे बारिश, गर्मी, हवा), तो सिस्टम अपने आप भुगतान का आदेश देगा।
- लाभार्थी के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी।
- इसमें किसी फॉर्म भरने या नुकसान का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी।
सरकार और बीमा कंपनियों की भूमिका:
केंद्र सरकार इस योजना को चलाने के लिए बीमा कंपनियों और “GIC Re” जैसी संस्थाओं से बात कर रही है।
मौसम डेटा के आधार पर योजना को पारदर्शी बनाया जाएगा।
यह “पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मॉडल” (Parametric Insurance) पर आधारित होगी, जो दुनिया के कई देशों में पहले से चल रहा है।
क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के लाभ:
लोगों को तुरंत राहत मिलेगी।
सरकारी राहत फंड पर दबाव कम होगा।
नुकसान का आकलन करने में समय बर्बाद नहीं होगा।
पारदर्शी और तकनीकी आधारित प्रक्रिया होगी।
किसानों और छोटे व्यवसायों को स्थिरता मिलेगी।
चुनौतियाँ भी हैं:
हर राज्य का मौसम अलग होता है, इसलिए ट्रिगर पॉइंट तय करना मुश्किल हो सकता है।
योजना के लिए फंडिंग व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
लोगों को जागरूक करना जरूरी है ताकि वे समझ सकें कि यह योजना कैसे काम करती है।
आगे क्या होगा:
अभी यह योजना विचार के चरण में है। सरकार जल्द ही इसके पायलट प्रोजेक्ट (प्रयोग) शुरू कर सकती है, ताकि देखा जा सके कि यह प्रणाली कितनी प्रभावी है।
अगर सफल रही, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
निष्कर्ष:
क्लाइमेट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजना भारत के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं, और ऐसे में यह योजना लोगों को समय पर आर्थिक सुरक्षा देगी।
यह कदम भारत को एक “क्लाइमेट-रेसिलिएंट (Climate Resilient)” देश बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत हो सकता है।
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