जानिये क्या बोलें RBI के गवर्नर: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि UPI ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, EMI न चुकाने पर बैंकों को क्रेडिट से खरीदे मोबाइल फोन को दूर से लॉक करने की अनुमति देने का विचार चल रहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को साफ कहा कि UPI ट्रांजैक्शन फिलहाल पूरी तरह फ्री रहेंगे और उन पर कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह बयान पोस्ट-मोनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया।
गवर्नर ने बताया कि RBI इस समय एक नए डिजिटल लॉकिंग सिस्टम पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत, अगर कोई ग्राहक क्रेडिट पर मोबाइल खरीदता है और समय पर EMI का भुगतान नहीं करता, तो बैंक को उस डिवाइस को दूर से लॉक करने की अनुमति दी जा सकती है।

UPI चार्ज को लेकर RBI की स्थिति
UPI पर चार्ज लगाने की अटकलें नई नहीं हैं। इससे पहले भी गवर्नर को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि UPI पर ट्रांजैक्शन की लागत आती है और उसे किसी न किसी को वहन करना ही होगा, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ डालने की योजना नहीं है।
RBI डेटा के अनुसार, अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जो साल-दर-साल 34% की भारी बढ़त को दर्शाता है। यह रिकॉर्ड बताता है कि UPI भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुका है।
EMI पर डिजिटल लॉकिंग सिस्टम
RBI डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकार, डेटा प्राइवेसी और बैंकों की सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। उनका कहना था कि “डिजिटल लॉकिंग का विचार अभी अध्ययन के अधीन है और समय आने पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।”
FAQs
Q1. क्या UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा?
नहीं, RBI गवर्नर ने स्पष्ट किया कि UPI पर चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।
Q2. RBI गवर्नर ने UPI को लेकर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि UPI पर लागत आती है, लेकिन अभी यूज़र्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
Q3. अगस्त 2025 में UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा कितना रहा?
अगस्त 2025 में UPI ने 20 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जो 34% की सालाना वृद्धि है।
Q4. मोबाइल फोन डिजिटल लॉकिंग प्रस्ताव क्या है?
यह योजना बैंकों को यह अधिकार दे सकती है कि अगर EMI समय पर न चुकाई जाए तो क्रेडिट से खरीदे मोबाइल फोन को दूर से लॉक किया जा सके।
Q5. इस प्रस्ताव पर RBI का क्या रुख है?
RBI का कहना है कि यह विषय अभी विचाराधीन है और ग्राहक अधिकारों व डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही निर्णय होगा।
