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महिलाओं को मिलेगा 2 लाख का सहारा, आवेदन करने वालों की भीड़ उमड़ी,मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना :- सोचिए! अगर घर बैठे ही महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार सीधे ₹2 लाख तक की मदद दे तो?
ही मौका लेकर आई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।

इस योजना का मकसद है कि महिलाएं खुद का रोजगार शुरू करें, आत्मनिर्भर बनें और परिवार की आय बढ़ाएं।

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महिलाओं को मिलेगा 2 लाख का सहारा, आवेदन करने वालों की भीड़ उमड़ी,मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

योजना में क्या है खास?

महिलाओं को पहली किस्त में ₹10,000 सीधे बैंक खाते में मिलेंगे।

रोजगार शुरू होने के बाद सरकार काम का आकलन करेगी।

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अगर सब सही रहा तो सरकार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी देगी।

यानी महिलाओं को सिर्फ शुरुआत करने का सहारा ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का भी पूरा मौका मिलेगा।

कौन-कौन ले सकता है लाभ?

योजना के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें रखी हैं:

महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।

महिला या उसका पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

आवेदिका सरकारी नौकरी (नियमित या संविदा) में नहीं होनी चाहिए।

महिला का स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना जरूरी है।

अब तक कितनी महिलाएं जुड़ीं?

7 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है।

सिर्फ तीन दिनों (10 सितंबर तक) में ही 10,897 महिलाओं ने आवेदन कर दिया।

जिले में कुल 18,957 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जहां से महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

जीविका (JEEViKA) के सामाजिक विकास प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

क्यों खास है यह योजना?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं अपने पसंद का रोजगार शुरू कर सकती हैं – चाहे वह दुकान खोलना हो, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, ब्यूटी पार्लर या कोई छोटा बिजनेस।

पहली किश्त से काम की शुरुआत होगी।

आगे चलकर 2 लाख रुपये तक की सहायता से महिलाएं अपना रोजगार बड़ा कर सकेंगी।

इसका सीधा मतलब है महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना और परिवार की आय में मजबूती आना।

अभी किस जिले की महिलाएं ले सकती हैं लाभ?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले से की गई है। यहां की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और उन्हें पहली किस्त के रूप में ₹10,000 की राशि बैंक खाते में दी जा रही है।

बाकी जिलों में क्यों नहीं मिल रहा फायदा?

दरअसल, सरकार ने इस योजना को अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है।
इसका मतलब है कि पहले इसे एक जिले में लागू करके देखा जाएगा कि—

आवेदन प्रक्रिया कितनी सरल है

महिलाएं कितनी संख्या में जुड़ रही हैं

रोजगार शुरू करने में यह योजना कितनी मददगार साबित हो रही है

अगर यह योजना सफल रहती है और अच्छा परिणाम देती है तो सरकार आने वाले समय में इसे अन्य जिलों और पूरे बिहार में भी लागू कर सकती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है।
जहां पहले आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से महिलाएं रोजगार शुरू नहीं कर पाती थीं, वहीं अब सरकार का यह कदम उन्हें नई पहचान और मजबूती देगा।

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