Pradhan Mantri E-Drive Scheme 2025 :- भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने वाली अपनी प्रमुख योजना ‘प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme)’ को मार्च 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह विस्तार खासकर इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को गति मिलेगी।
हालांकि, इस घोषणा में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों (E-Scooter, E-Auto) के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है: इन सेगमेंट पर मिलने वाली सब्सिडी मार्च 2026 के बाद समाप्त हो जाएगी। जानिए, सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है और यह बदलाव देश के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और आम खरीदारों पर क्या बड़ा असर डालेगा।
Pradhan Mantri E-Drive Scheme 2025 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) |
| पहले नाम से जानी जाती थी | FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) |
| नई अंतिम तिथि | मार्च 2028 |
| कुल अनुमानित बजट | ₹10,000 करोड़ से अधिक |
| मुख्य बदलाव | 2W और 3W सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से 2026 तक समाप्त |
| फ़ोकस सेक्टर | इलेक्ट्रिक बसें, चारपहिया ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर |
| लाभार्थी | ईवी निर्मातागण, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और चार्जिंग स्टेशन डेवलपर्स |
Pradhan Mantri E-Drive Scheme 2025
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख योजना, Pradhan Mantri E-Drive Scheme (जिसे पहले FAME-II के नाम से जाना जाता था), अब मार्च 2028 तक जारी रहेगी। सरकार ने इस योजना को दो साल की बढ़त इसलिए दी है ताकि देश में इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक तेज़ी से अपनाया जा सके।
हालांकि, इस विस्तार के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया (2W) और तिपहिया (3W) वाहनों पर दी जा रही सब्सिडी 2026 के बाद धीरे-धीरे खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये सेगमेंट अब बाजार में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं।
Pradhan Mantri E-Drive Scheme में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?
सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सब्सिडी का ढांचा बदला गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया (2W) और तिपहिया (3W) वाहनों को सिर्फ 2026 तक ही सब्सिडी मिलेगी, जिसके बाद सरकारी प्रोत्साहन निजी वाहनों से हटकर मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन EV पर केंद्रित हो जाएगा।
इस नई अवधि में, केंद्र और राज्य सरकारों के परिवहन निगमों को ई-बसें और ई-कारें खरीदने के लिए अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, देश में EV के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा, और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए बैटरी, मोटर और कंट्रोलर जैसे महत्वपूर्ण EV पार्ट्स के स्थानीय निर्माण पर भी बल दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मानना है कि अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट खुद को मज़बूत बना चुका है, इसलिए उन्हें अब सीमित सब्सिडी की आवश्यकता है। इसके बजाय, सरकारी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना आने वाले वर्षों में प्राथमिक लक्ष्य रहेगा।
EV उद्योग पर प्रभाव
पॉजिटिव: लंबी अवधि की नीति से निवेशकों और कंपनियों को स्थिरता मिलेगी।
नेगेटिव: छोटे निर्माताओं और ग्राहकों पर 2W/3W सब्सिडी खत्म होने से शुरुआती लागत बढ़ सकती है।
कुल मिलाकर: यह कदम भारत को “EV आत्मनिर्भरता” की दिशा में एक और कदम आगे ले जाएगा।
सरकार की भविष्य की संभावनाएं
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़कों पर चलने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों।
ई-ड्राइव स्कीम का विस्तार, EV चार्जिंग हब्स और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा।
आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के टॉप EV मार्केट्स में शामिल हो सकता है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना का विस्तार यह दिखाता है कि भारत सरकार EV मिशन को लेकर गंभीर है।
हालांकि 2W और 3W सब्सिडी का अंत एक चुनौती की तरह दिखेगा, लेकिन यह उद्योग को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। EV सेक्टर अब सरकारी सहायता से आगे बढ़कर खुद के पैरों पर खड़ा होने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है।
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